दर्ता नै नगरेर निर्वाध रुमा सञ्चालन हुँदै आएका नदीजन्य उद्योगहरु बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मापदण्डअनुसार मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, बनमन्त्री शक्ति बस्नेत र ती मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले त्यस्ता उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–०७७ स्वीकृत गरेको थियो। सो मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मंगरबार सरोकारवाला मन्त्रीहरुको बैठकले त्यस्ता उद्योग तत्कालन बन्द गर्ने निर्णय लिएको एक सचिवले जानकारी दिए। राजनीतिक पहुँचका आधारमा देशैभर क्रसर उद्योगहरुले नदीको दोहोन गरिरहेपछि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो।
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अनुमती लिएर चलेका क्रसर र वासिङ अनुगमन गरेर दर्ता, आईईई भए नभएको, राजस्व र रोयल्टी तिरे–नतिरेको विवरण ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउन सवै प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरणको अनुगमन गरेर मापदण्ड विपरित संचालन गरेको भेटिए कारबाही गर्ने’ तीन मन्त्री सहभागी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथकिता प्राप्त आयोजनको प्रयोजनका लागि स्वीकृलि लिई संचालन गरिएका क्रसरको विवरण पठाउन सवै प्रजिअलाई निर्देशन दिने ।’
