सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो । तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मन्त्रालयले निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला परिस्थितिको विश्लेषण समेत नगरी आफ्नै नजीरविपरीत गरेको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको थियो । अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन गर्न नसकेको, रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका विषयमा आधारभूत विश्लेषण नै नगरी अपरिपक्व आदेश जारी भएको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

अदालतले यसअघि मूल रिटमा निवेदकले शुल्क लिने गरी भएको निर्णय बदरको माग गरेकोमा अदालतले उक्त माग अनुसार आदेश नगरेको तर निःशुल्क उपचार तथा परीक्षणको व्यवस्था समेत गर्नु भन्ने आदेश गर्नु विरोधाभाष रहेको निवेदनमा सरकारले उल्लेख गरेको थियो ।