कार्तिक २० – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षबीच अन्य गम्भीर मतभेद देखिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अर्को विवादको बारेमा पनि बहस गरे। बिहीबार बसेको बैठकमा दुबै नेताहरूले न्यायिक काउन्सिलमा रिक्त पदका लागि फरक नाम प्रस्ताव गरेका थिए। न्यायाधीश र अन्य न्यायिक कर्मचारीहरूको भर्ती, स्थानान्तरण र पदोन्नती गर्ने निर्णय गर्ने निकायले उक्त निर्णय गरेको थियो। तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो शासक दल वा सरकारले सदस्यलाई मनोनयन गर्ने होइन। नेपाली वकीलहरूको छाता संगठन, नेपाल बार एसोसिएशन यसको लागि जिम्मेवार छ। यद्यपि संघ सत्तारूढ पार्टीप्रति वफादार समूहको नेतृत्वमा रहेको छ, यसले पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई समर्थन गर्दछ। ओली महेश नेपाललाई पदमा नियुक्त गर्न चाहन्छ भने दाहालले राम प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गरेका छन्। एनसीपीका अर्को गुट नेता माधवकुमार नेपालले पनि श्रेष्ठलाई समर्थन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।