असोज २१ – सुप्रीम कोर्टका केही न्यायाधीशहरू र कर्मचारीहरूलाइ संक्रमण भएको करार गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा नियुक्त गर्ने बिरूद्ध दायर दुई रिट याचिकामा गरिएको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा-सदस्यीय संवैधानिक पीठले बुधवार गौतमको बिरूद्ध मुद्दाको सुनुवाई गर्ने थियो। यद्यपि, केही न्यायाधीश र कर्मचारीको साथ अलग्गै रहेको अवस्थामा अदालतले उक्त मुद्दालाई आज कारण सूचीमा समावेश गरेको छैन।
विगतका केही दिनदेखि दैनिक एकदेखि दुई बेन्चहरू दैनिक अदालतमा काम गरिरहेका छन्।
अदालतको सुत्रले अर्को सुनुवाई कहिले हुन्छ भनेर निश्चित छैन। आफ्नो छुट्टै याचिकामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको सभासद् हुनु भएकोले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन र यसले संवैधानिक प्रणालीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने सम्भावना छ। उनीहरूले माग गरे यस मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म सभासद्को रूपमा काम गर्न पाउनु हुँदैन।
यस याचिकामा भएको पहिलो सुनुवाइमा अदालतले गौतमलाई सांसदलाई बाहेक अरु कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी लिन रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।