नेपालमा बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट घरवारविहीनलाई पुनस्र्थापित गर्न विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ल्याइने भएको छ ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासलाई पुनर्निर्माण गर्न र बस्ती अर्को कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि यस कार्यविधिमार्फत सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । भएको घरजग्गा बगेर वा पुरिएर विकल्पविहीन भएको अवस्थामा तत्काल घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको यही मङ्गलबार बस्ने कार्यकारी समितिबाट यो कार्यविधि पारित हुँदैछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले कार्यविधि गरेलगत्तै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबास गुमाएर त्रिपाल र खुला आकाशमुनि बसेकालाई तत्काल बासका लागि राहतस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउने छ । भविष्यमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनका लागि आवश्यक रकम तीन चरणमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँका अनुसार लाभग्राहीले सीधै उसको खातामार्फत पाउने गरी रकम दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसको घर र जमिन दुवै नष्ट भयो, अर्को कुनै जमिन छैन, त्यस्ता विपन्न परिवारका लागि जग्गा किन्नका लागिसमेत राहत रकमको व्यवस्था गरिने छ, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको कुरा सुनाउँदै पोखरेलले भन्नुभयो ।
कुनै बस्तीको पाँचवटा घर एकै थलोमा सरेको खण्डमा त्यो नयाँ बस्तीमा खानेपानी, बाटोसहितका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका लागि समेत थप रकम व्यवस्था गरिएको छ तर जसको चार–पाँचवटा घर र अन्यत्र जग्गा छ भने उसले राहत रकम नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल घर बनाउनका लागि कायम गरिएको न्यूनतम तीन लाख रुपियाँ छ । साथै जमिनका लागि दुई लाख रुपियाँ राहत रकम कायम गरिएको छ तर त्यतिले पुग्दैन, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, त्यसलाई कसरी थप्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर थप व्यवस्था गरिनेछ, पोखरेलले अगाडि भन्नुभयो ।