कोरोना महामारीका कारण समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका ग्राहकलाई जरिवाना लगाउने काम नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पुनले आज प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उपकार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्यस्ता ग्राहकलाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङ हुन सकेको थिएन । कतिपय ग्राहकबाट सो अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत छन् ।
उनले यसअघि जरिवाना लिइएको भए सो रकम ग्राहकले आगामी महिना बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्न पनि निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । “जरिवाना लिएको भए त्यसलाई अब बुझाउने शुल्कमा मिलान गर्नुस् र जरिवाना नलिने व्यवस्था मिलाउनुस्”, मन्त्री पुनले भने। उनले सो अवधिको तत्काल मिटर रिडिङ गराउन र कर्मचारी गएर रिडिङ गर्न नसेकेको अवस्थामा ग्राहक आफैँलाई मिटरको नम्बर टिपाएर शुल्क लिन पनि आग्रह गरे ।
यसैबीच प्राधिकरणले मन्त्री पुनको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरेको छ । आफूले मन्त्रालयबाट कार्यालय फर्केलगत्तै जरिवाना नलिन देशभरका वितरण केन्द्रलाई एकैसाथ निर्देशन दिइसकेको र सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्न लागिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले बताए । मन्त्री पुनले खराब मौसम, प्रणालीको खराबी वा अरु प्राविधिक कारणले विद्युत् अनियमित भए तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले त्यसका लागि ‘इमिडेट रेस्पोन्स टोली’ बनाउन सुझाव दिए । लकडाउन यता रु ९० लाख विद्यार्थी घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले विद्युत् नियमित नभए उनीहरुको पढाइ प्रभावित हुन स्पष्ट गरे । प्राधिकरणको मूल नेतृत्व नभएको समयमा वितरण प्रणालीमा कुनै कमजोरी आउन नदिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।
“वितरण प्रणालीमा सानोभन्दा सानो गडबडी नआओस्”, उनले भने, “यदि समस्या आएको अवस्थामा तत्काल समाधान होओस् ।” गत साता मौसमका कारण उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा आंशिक प्रभावित भएको थियो । त्यतिबेला पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सेवा तत्काल नियमित गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसैगरी मन्त्री पुनले लकडाउन अवधिमा सरकारले ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकलाई दिने भनेको छुट तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
