अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १६ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ। अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत १६ हजार ७ सय ८४ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। अख्तियारको बिहीबार बसेको बैठकले ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।  सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले विभिन्‍न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बताए।

अख्तियारका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५ सय ४, नेपाल प्रहरीतर्फ १ सय ११, शिक्षकतर्फ सात हजार ६ सय १३, उल्लेखितबाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारी एक हजार ४ सय ३२, प्रदेश तहका पाँच सय ५४, स्थानीय तहका चार हजार ५ सय ३४ जना छन्। अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैभन्दा बढी शिक्षक छन्। दोस्रोमा स्थानीय तहका कर्मचारी र तेस्रोमा निजामती कर्मचारी छन्। अख्तियारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।