सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक उपचार सेवा निःशुल्क शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि आकस्मिक उपचार सेवा निःशुल्क शुरु गरेको हो । मन्त्रालयले शुरुमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट शुरु गरेको निःशुल्क उपचार मंगलबार कान्ति बाल अस्पतालबाट पनि शुरु गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए।मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ल्याई निःशुल्क सेवा दिन थालेको हो । कान्ति बाल अस्पतालले पनि आकस्मिक सेवा लिनका लागि सूचना जारी गरेको छ ।
अस्पतालले केन्द्रीय अस्पतालमा प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक सेवा निःशुल्क गराउने कार्यविधि बमोजिम गरिब, विपन्न, साथमा कोही नभएकालाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालिएको जनाएको हो । निःशुल्क सेवाका लागि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा वा टिकट काउन्टरमा तथा सामाजिक सेवा एकाईमा सम्पर्क गर्न समेत अस्पतालले अनुरोध गरेको छ ।सरकारले गरिब परिवार परिचयपत्रवाहक नेपाली नागरिक, स्थानीय पालिकाका सिफारिसपत्र वाहक, उपचार खर्च नभएका सेवाग्राही, साथमा कोही नभएका वा तेस्रो व्यक्तिले ल्याएका वा अप्ठयारोमा परेको सेवाग्राही र वेवारिसे व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार गर्नेछ । ट्रमा सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा.सन्तोष पौडेलले सरकारको नीति अनुसार असोज १ गतेबाट गरिब तथा विपन्न वर्गको आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न थालिएको बताए । यस्तै कान्ति अस्पतालमा प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक सेवा अवधि एक दिनका लागि मात्र मान्य गरेको छ ।
सरकारले केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, विपि कोइराला लायन्स सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडीज, वीर अस्पताल, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, कोशी अस्पताल र नारायणी अस्पतालमा उक्त सेवा दिइनेछ । यस्तै भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल गरी १५ वटा अस्पतालमा यसै आर्थिक वर्षमा गरिब तथा विपन्नका लागि आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्नेछ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले कार्यक्रमको शुरुमा ती १५ अस्पताललाई केही बजेट पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराइसकेको बताए।अस्पतालले यसरी निःशुल्क उपचार गराएका विरामीको शोध भर्ना प्रत्येक तीन तीन महिनामा उपचारात्मक सेवा महाशाखाबाट पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै खर्च रकम शोधभर्नाको लागि पेश गर्दा एकाई मूल्य स्वास्थ्य बीमा वोर्डको अधिकतम मूल्य भन्दा बढी हुने छैन । यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले प्रचलित ऐन नियम बमोजिम खर्च तथा लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा अस्पतालले बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरण र अन्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । बिरामी स्थिर भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार डिस्चार्ज, वार्डमा भर्ना, शल्यक्रिया, सघन उपचार कक्षमा (आइसियु) भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
कुनै विरामीलाई आकस्मिक घटना वा आपतकालिन अवस्थामा विरामीको जीवन वा अङ्ग जोखिममुक्त गरी बिरामीलाई स्थिर बनाउन वा आकस्मिक कक्षमा गरिने उपचार, तत्काल दिनुपर्ने अत्यावश्यक औषधि उपचारसहितको निःशुल्क सेवा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत पर्दछन् ।
