आज असोज ३ अर्थात् राष्ट्रिय दिवस, सार्वभौम संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानले आजबाट पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । वि.सं.२०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ । वि।सं। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले नेपाली जनतासमक्ष संविधान घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले आज संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यता, सरकारले विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइरहँदा असन्तुष्ट पक्षले असोज ३ अर्थात् आजको दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्मरण गर्दै छ । असन्तुष्ट पक्षले संविधान जारी हुँदाका बखत पनि ‘ब्ल्याक आउट’ गरेको थियो । संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । तर तदअदुरूपका नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरे पनि अझै ती मागको पनि सुनुवाई भएको छैन । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन ।

पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशमा नं १ मा २६ वटा र ४ स्थानीय तहमा ४ चार कानून बनेका छन् । प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् ।गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं। ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।नेपालको संविधानअुनसार सङ्घले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को अग्रसरतामा संविधान जारी हुँदा तराई–मधेसकेन्द्रित दलले भने हस्ताक्षर गरेनन् । ती दल प्रदेश सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका थिए ।