जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलार्ई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।साथै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्र्न गाउँपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका ३१ शिक्षकशिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले कारबाही गरेपछि पीडितले मङ्गलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घ दैलेखका सहसचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षकसमेत रहेका पदमबहादुर नेपालीलगायत ६ जना शिक्षकले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमध्वज शाही र अधिवक्ता डम्बरबहादुर शाहीले बहस गरेका थिए ।
