समितिले कोरोना बीमाको ‘भेदभावपूर्ण’ मापदण्ड परिवर्तन गरेर निजी ल्याबबाट टेस्ट भएको रिपोर्टको आधारमा पनि कोरोना बीमा दाबी गर्न मिल्ने बनाउनलागेको हो।
साउन १ गते बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको थियो। सो समयमा तयार भएको मापदण्डमा बीमा भुक्तानीको दाबी गर्दा परीक्षणको रिपोर्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतको निकायका अस्पताल र ल्याबबाटै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
उक्त मापदण्डको परिच्छेद ३ भनिएको छ, ‘भुक्तानी दाबी गर्दा बीमा समितिले तयार पारेको फारम भरी बुझाउनुपर्नेछ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यो काम संक्रमण पुष्टि भएको ७ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। यदि दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितको इच्छाइएको व्यक्ति वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।’
यस्तो मापदण्ड बीमा समितिले तयार पारेको भए पनि सरकारले पछि निजी क्षेत्रलाई समेत कोरोना परीक्षणको जिम्मेवारी दियो। सोअनुसार धेरैले निजी ल्याबमा समेत परीक्षण गरे र रिपोर्ट लिएर बीमा कम्पनीकहाँ पुग्दा उनीहरुले मापदण्डमै व्यवस्था नभएको भन्दै भुक्तानी दिएनन्।
बीमा समितिले यसमा झन् बिहीबार साँझ निजी ल्याबको रिपोर्टले भुक्तानी नदिन भन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई सर्कुलर नै जारी गर्यो। तर सरकारले नै अनुमति दिएको ल्याबको रिपोर्ट नमान्ने गरी बीमा कम्पनीहरुको अडानसँगै यसको विरोध हुनथाल्यो।
सरकारले निजी ल्याबलाई पनि परीक्षणको अनुमति दिने तर बीमा भुक्तानी भने नदिन सर्कलर जारी गरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट ठूलो विरोध भयो। सर्वसाधारणले समेत विरोध जनाएका थिए।
यो विरोधबारे आज आइतबार बीमा समितिमा कोरोना बीमाको मापदण्डको विषयलाई लिएर छलफल भएको समितिका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार कोरोना बीमाको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएसँगै आजको बैंठकले बीमाको दाबी गर्ने विषय पनि परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।
निजी ल्याबबाट परीक्षण भएको दाबी भुक्तानी रोकिएकोले त्यसको दाबी गर्ने समय पनि बढाउने र कसरी भुक्तानी दिने भन्नेबारे एक अध्ययन गरिने समेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। किनकि बीमित व्यक्तिले कोरोना पोजेटिभ देखिएको एक हप्ताभित्र बीमा भुक्तानी दाबी गरिसक्नुपर्ने कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ।
