सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाका लागि मनोनयन गर्ने पार्टी सचिवालयको छ महिना पुरानो निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।
गौतमको बयान त्यस्तो समयमा आएको छ जब मिडिया रिपोर्टले पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई माथिल्लो सदनमा रिक्त पदमा दोहोर्याउन चाहन्छ।

“तर, पार्टीको निर्णयबाट कोही पनि विचलित हुन सक्दैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, ”गौतमले अनलाइनखबरलाई छोटो अन्तर्वार्तामा भन्छन्,“ त्यस निर्णय पछि यस ठाउँमा यस विषयमा अन्य कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसकारण निर्णय अझै मान्य छ। ”

संविधान बमोजिम ५९ सदस्यीय सदनमा तीनजना सभापतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई मनोनयन गर्छन्। दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि खतिवडाले राखेको एक पद मार्च मा खाली भएको थियो। रिक्त हुनु भन्दा केही दिन अघि पार्टीले सरकारलाई गौतमले खतिवडा बदल्न भन्यो तर पार्टीमा आन्तरिक विवादका कारण ओलीले ध्यान दिएनन।

खतिवडाले आफ्नो अन्तिम दिन सभामा अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेका थिए तर उनीहरुलाई फेरि मन्त्री नियुक्त गरियो किनभने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसद बाहिरको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीको रुपमा अनुमति दिन सक्ने भए उक्त व्यक्तिले संसदको सदस्यता ६ वटा पाउने छ। महिना यदि खतिवडालाई ४ दिनमा माथिल्लो सदनमा पुन: नियुक्त गरिएको छैन भने ऊ मन्त्री पद पनि गुमाउने छ।